बहादुरगढ़ आज तक, विनोद कुमार
पूर्ण उत्तरी बाईपास संघर्ष समिति का धरना समिति के अध्यक्ष सतीश छिकारा के नेतृत्व में 18 दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि धरने के 17वें दिन मंगलवार को पूर्व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा धरने को समर्थन देने आए थे इसी बीच में समिति के अध्यक्ष सतीश छिकारा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था। वही धरने के 18 वें दिन पूर्व सांसद व जजपा नेता दुष्यंत चौटाला अपने समर्थकों के साथ पूर्ण उत्तरी बाईपास संघर्ष समिति को अपना समर्थन देने पहुंचे। पूर्ण उत्तरी बाईपास संघर्ष समिति के बैनर तले बैठे सैकड़ों लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि संघर्ष समिति की सभी मांगे जायज है। उन्होंने कहा कि बहादुरगढ़ की आधी आबादी के फायदे के लिए पूर्ण उत्तरी बाईपास बनाना बहुत जरूरी है, यह बहादुरगढ़ की जीवन रेखा है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि देश में रोजाना 14 किलोमीटर हाईवे बनाने वाली बीजेपी सरकार को जल्द से जल्द बाईपास बनाना चाहिए ताकि यहां के लोगों का विकास हो सके और युवाओं को रोजगार मिल सके। दुष्यंत चौटाला ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए शहर के दक्षिणी छोर पर बाईपास बनाया गया हैं। वही बाईपास अब लोगों के लिए उत्तर में भी बनना चाहिए। पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पूर्ण उत्तरी बाईपास की मांग और जनहित के मुद्दों को विधानसभा में उठाकर सरकार को जगाने का काम भी करेंगे। उन्होंने धरने पर बैठे लोगों को आश्वासन दिया कि हमारी जजपा पार्टी पूर्ण उत्तरी बाईपास संघर्ष समिति के साथ है और आगामी 4 अगस्त को होने वाली महापंचायत में भी वह जरूर पहुंचेंगे।
सर्कल रेट के लिए भी उपायुक्त को ज्ञापन दिया ताकि अधिग्रहण के समय किसानों को कम मुआवजा न मिले
18 दिनों से बामड़ौली रोड़ पर किसानों के शांतिपूर्वक अनिश्चितकालीन धरने पर किसान पंचायत ने झज्जर जिले के सभी उपमंडल राजस्व हर क्षेत्र का एनसीआर प्लानिंग बोर्ड लंबित परियोजनाओं में सर्किल रेट बढ़ोतरी के लिए झज्जर उपायुक्त से मुलाकात की। उन्होंने डीआरओ को अपना ज्ञापन सौंपा। समिति के अध्यक्ष सतीश छिकारा, किसान नेता प्रदीप धनखड़, हंसराज राणा, डॉक्टर शमशेर सिंह, चौधरी नफे सिंह आदि ने सर्कल रेट बढ़ोतरी संबंधित औपचारिकताएं उपायुक्त कार्यालय में पूरी की। गौरतलब है कि वर्तमान में केएमपी समांतर रैपिडरेल, मेट्रो विस्तार परियोजना, पंचनगर आदि राज्य कैबिनेट द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं में क्षेत्र के किसानों का सर्कल रेट 20 लाख काफी कम है। जो निर्धारित अन्य जिले के छारा मांडोठी इत्यादि गांव के एक करोड 11 लाख के 10 गुना कम है। इस ऐतिहासिक अन्याय के विरुद्ध किसान नेताओं ने उपायुक्त के पास नए भूमि अर्जन कानून 2013 के सेक्शन 26 के तहत रेट रिवाइज कमेटी गठन कराने की मांग की है। ताकि वर्तमान में 5 करोड़ रुपये प्रति एकड़ मार्केट रेट की तुलना में काफी कम होकर अन्यायपूर्ण है। किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग के समांतर कंट्रोल एरिया रद्द कर कृषि आधारित सीएलयू किसानों को देने के साथ आधारभूत विकास परियोजनाओं में मालिकाना हक बरकरार कर लीज पर विकास में भागीदार होने की अपनी इच्छा जताई है।
“जब तक है दम बाईपास लेकर रहेंगे हम”
वर्षों से लंबित बहादुरगढ़ की जीवन रेखा उत्तरी बाईपास की मांग मंजूर किए बिना किसान किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं हैं। जिसके लिए सतीश छिकारा ने अपनी पार्टी कांग्रेस पद का त्याग कर दिया है। राज्य सरकार के पास राष्ट्रीय राजमार्ग कानून के अंतर्गत होने के कारण मार्केट रेट से नीचे मुआवजा निर्धारित करने का कोई अधिकार ही नहीं है। जबकि उत्तर प्रदेश में इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर 4 करोड प्रति एकड़ अवॉर्ड किसानों को मिल चुके हैं। किसान हितैषी दावा करने वाली भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए धरना स्थल पर आगामी 4 अगस्त को सर्वखाप 84 किसान पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें प्रदेश के सभी सामाजिक किसान संगठन सक्रिय होंगे। प्रदेश में 10 जगह चल रहे मुआवजा अनियमितताओं को लेकर अन्य धरनो से उत्तरी बाईपास संघर्ष समिति का तालमेल है, जो आने वाले समय में निर्णायक होगा। धरनास्थल पर किसानों ने हाथ खड़े कर सर्कल रेट बढ़ाने की लड़ाई का खुलकर समर्थन किया है। किसान नेताओं ने सरकार को सर्कल रेट बढ़ाए बिना जिले में एक ईंट नहीं लगने की प्रतिज्ञा के साथ मुंहतोड़ जवाब संघर्ष का ऐलान किया है। जिसके लिए आंदोलन को तेज किया जाएगा।
