बहादुरगढ़ आज तक, विनोद कुमार
हरियाणा में मनोहर लाल खटटर को सरकार बनाए 3 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है मगर आज तक एससी वर्ग का बैकलॉग नहीं भरा गया है। दलित वर्ग जो कि सिर्फ सरकारी नौकरियों के आश्रय पर है उसे पदोन्नति में आरक्षण नही देकर सरकार इस वर्ग के हितों की अनदेखी कर रही है। यह एससी वर्ग को मुख्यधारा में लाने के लिए आरक्षण बाबा साहेब डा. भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान में लाया गया था जिसे सरकार पूरा नहीं कर रही है। यह बात शनिवार को बहादुरगढ़ के गोरैया पर्यटन केंद्र में आयोजित आवाज फाउंडेशन हरियाणा की झज्जर जिला की जिला स्तरीय बैठक के उपरांत आयोजित प्रेस वार्ता में आवाज फाउंडेशन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व राजदूत आजाद सिंह तूर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही।
आवाज फाउंडेशन के सदस्यों की मांगों का संज्ञान लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष आजाद सिंह तूर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 3 जिलों यमुनानगर ,कुरुक्षेत्र व पानीपत में आयोजित रैलियों में एससी वर्ग को स्पष्ट तौर पर आश्वासन दिया था कि शीघ्र अतिशीघ्र उनका बैकलॉग भर लिया जाएगा, इस उम्मीद से लोग भी भारी संख्या में इन रैलियों में पहुंचे थे लेकिन मुख्यमंत्री का आश्वासन केवल आश्वासन ही रह कर रह गया। आजाद सिंह तूर ने कहा कि दशकों से बैकलॉग लगातार जमा होता जा रहा है इसके कारण एससी वर्ग की कई हजार पदो पर नियुक्तियां नहीं हो पाई है और सरकार इस कमी को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील नहीं है।
इससे पूर्व 2014 में श्री पी रधवेंद्र राव आईएएस की कमेटी की रिपोर्ट भी सप्ष्ट कर चुकी थी कि दलित वर्ग में काफी गरीबी है और इस वर्ग के कर्मचारियों का सरकार में प्रतिनिधित्व भी कम है। इसके उपरांत मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा नियुक्त अनिल कुमार आईएएस की रिपोर्ट को आए भी चार महिने हो चुके है। इस कमेटी ने सिफारिश की है कि हर विभाग में रोस्टर प्रणाली लागू की जाए। इससे दलित और पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों को अपेक्षित लाभ मिलेगा। और उनका बैकलॉग भी जल्दी भरा जाएगा। आजाद सिंह तूर ने सरकार से अपील की है कि अनिल कुमार की रिपोर्ट को जल्द से जल्द अमल में लाया जाए।
उन्होंनेे कहा कि गरीब विद्यार्थियों को वजीफे समय पर नहीं मिल रहे है। प्रशासनिक देरी के कारण उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है जिससे समाज के गरीब विद्यार्थी पढ़ नहीं पा रहे हैं। पूर्व राजदूत ने कहा की बीपीएल व दलितों पर ढाई लाख रुपए की आय सीमा बहुत ही कम है इसे सरकार को बढ़ाकर 5 लाख रूपय करना चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर एससी वर्ग में भारी रोष है तथा इस संबंध में सरकार से मांग करते हैं कि 31 दिसंबर तक एससी वर्ग की सभी जायज मांगों को पूरा किया जाए। इसके अलावा आजाद सिंह तूर ने कहा की अनुसूचित जाति के विकास के लिए जारी बजट में सरकार द्वारा काफी कटौती कर दी गई है जो कि निंदनीय है। उन्होंने सरकार से मांग की सरकार इस तरफ प्राथमिकता से ध्यान दें और अनुसूचित जाति के विकास के लिए अधिक से अधिक योजना बनाकर दलित समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। इस अवसर पर फाउंडेशन के प्रदेश महासचिव बलवान सिंह रंगा, प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रदीप तंवर, कानूनी सलाहकार मुकेश तंवर, सहसचिव रामकुमार, झज्जर जिलाध्यक्ष इंदर सिंह, राजबीर छाछिया, सुधीर कुमार, नरेंद्र सहरावत, संतराम, रणबीर सिंह, करतार सिंह, कृष्ण मोर्या, गोबिंद सिंह लांघ्यान, राजेंद्र सांगवान, कृष्ण तंवर, डा. राजेंद्र मेंहदिया,करण सिंह, दिलबाग सिंह, विकास पांचाल, रण सिंह, रामबीर तूर, राजपाल, शमशेर नरवाल सहित आवाज फाउंडेशन हरियाणा के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।
दलित समाज के विरूद्ध बढ़ते उत्पीडन पर चिंता जताई
आजाद सिंह तूर ने दलित समाज के विरूद्ध बढ़ते उत्पीडन व आपराधिक घटनाओं पर चिंता पर जताते हुए कहा कि इन पर अंकुश लगाने के लिए आईएएस की तर्ज पर भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाए और ताकि न्यायिक सेवा केउच्च पदो पर दलित समाज व पिछड़ा वर्ग से संबंधित न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति हो सके।
फोटो कैप्शन:- पत्रकारों से बातचीत करते हुए आवाज फाउंडेशन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व राजदूत आजाद सिंह तूर।
