बहादुरगढ़ आज तक, विनोद कुमार
बहादुरगढ में सुर्खियों में रहा लगभग 100 करोड के जमीनी घोटाले में आखिरकार इनेलो के पूर्व विधायक नफे सिंह राठी लगाए जा रहे आरोप सही साबित हुए है। उल्लेखनीय है कि झज्जर रोड पर स्थित कुंदन सिनेमा जमीनी घोटाले को लेकर माननीय पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिस पर माननीय हाईकोर्ट के आदेशानुसार हरियाणा सरकार को कहा गया कि इस मामले की चार सप्ताह के अंदर जांच कराई जाए। जिसके लिए सरकार ने एडीसी की अध्यक्षता में जिला राजस्व अधिकारी, एसडीएम बहादुरगढ, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी बी एंड आर व कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बहादुरगढ की एक कमेटी का गठन किया। जिसमें कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है और कमेटी द्वारा सभी दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने के लिए संबंधित विभागों को कहा गया है।
इससे पहले पूर्व विधायक नफे सिंह राठी ने 26 दिसंबर 2017 को एक लिखित शिकायत माननीय मुख्यमंत्री समेत 18 उच्च अधिकारियों व मंत्रियों को भेजी थी। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो विधानसभा में विपक्ष के नेता चौ.अभय सिंह चौटाला ने यह मुद्दा बजट सत्र में 13 व 14 मार्च 2018 को जोर शोर से उठाया था और हरियाणा सरकार ने निष्पक्ष जांच कराने व उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था। लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई और लगातार पुलिस की हाजरी में अवैध निर्माण प्रशासन की नाक तले होता रहा। क्योंकि भू-माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। जब सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई तो माननीय पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की शरण में जाना पडा। एडीसी की अध्यक्षता में बनी जांच कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि रजिस्ट्रियां खसरा नंबर-2331, 2335 व 2336 में करवाई गई है। जो कुंदन सिनेमा की निजी मलकियत है और कब्जा खसरा नंबर-2337 नगर परिषद की जमीन पर व खसरा नंबर-2338 हरियाणा सरकार की जमीन पर करा दिया गया है।
नफे सिंह राठी ने कहा कि इससे सरकार को 100 करोड रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है। जांच कमेटी ने गलत तरीके से तबादला रजिस्ट्री करने वाले नायब तहसीलदार के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए व नगर परिषद के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर लिखा है। डीसी झज्जर द्वारा नायब तहसीलदार के खिलाफ हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्तायुक्त को भेजकर विभागीय कार्यवाही करने के लिए पत्र भेजा है और एक रजिस्ट्री क्लर्क के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर दिया है। पूर्व विधायक नफे सिंह राठी ने कहा कि तबदला रजिस्ट्री करने वाले नायब तहसीलदार को पहले से ही पता था उसने जानबूझकर इस मामले में काफी अनियमितता बरती है। उपरोक्त रजिस्ट्रियों की सत्यापित प्रति दिखाते हुए उन्होंने नायब तहसीलदार द्वारा की गई पैंसिल द्वारा अग्रिम सहमति पर हस्ताक्षर भी प्रस्तुत किए। यह बात जांच रिपोर्ट में भी स्पष्ट की गई है और सिविल न्यायालय द्वारा 12 मार्च 2018 को रजिस्ट्री रद्द करने के लिए नगर परिषद बहादुरगढ को सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के लिए कहा गया है। जबकि खसरा नंबर-2338/1 की जो तबादला रजिस्ट्री गलत कराई गई है। वह पीडब्ल्यूडी बी एंड आर की मलकियत है इसलिए जांच कमेटी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। इस लिए जांच कमेटी ने इन सभी तबादला रजिस्ट्रियों को गलत ठहराया है और सीटीएम झज्जर को कहा है कि नगर परिषद बहादुरगढ के उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने इस मामले में अनियमितता बरती है उन अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।
इनेलो पूर्व विधायक नफे सिंह राठी ने कहा कि जहां एक आम नागरिक अपने खेत में एक छोटा सा कमरा बना लेता है तो उसे तुरंत प्रभाव से तोड दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ बीच बाजार में नक्शे रद्द होने के बावजूद भी राजनीतिक संरक्षण देकर खसरा नंबर-2337 में एक दुकान बनवाई गई। इसी प्रकार खसरा नंबर-2338/1 में भी कुछ दुकानें नक्शा रद्द होने के बावजूद गलत तरीके से बनवाई गई है। राठी ने कहा कि यदि इस मामले में सरकार द्वारा दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई या उन्हें बचाने का प्रयास किया गया तो इसको लेकर माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। इस अवसर पर युवा इनेलो हलका अध्यक्ष व पार्षद प्रवीन राठी पार्षद गुरुदेव राठी, पार्षद रमन यादव, पार्षद प्रेमचंद, पार्षद संदीप कुमार, पार्षद शशि कुमार, पार्षद पति अजय उर्फ सोनू दलाल, पार्षद पुत्र रोहित कुमार उर्फ काली प्रधान, पार्षद पति कपूर सिंह राठी, इनेलो पूर्व प्रवक्ता रतन सिंह मोर, ईश्वर छिल्लर, प्रवीण दलाल, जगबीर सुहाग, सुनील नंबरदार, देवेंद्र राठी, भूरा पहलवान आदि उपस्थित रहे।

100 करोड के घोटाले का पर्दाफाश: नफे सिंह राठी – कुंदन सिनेमा जमीन मामले में नफे सिंह राठी सही, दोषियों पर होगी कार्यवाही – कुंदन सिनेमा जमीन पर दिए गलत कब्जे, अब कार्यवाही नहीं हुई तो जाएंगे कोर्ट
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